ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ (ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖ਼ਵਾਕਰਨ
- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2019 ਜਨਹਿਤ ਅਭਿਆਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੋਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2005 ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐੱਸ. ਆਰ. ਸਿਨਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਬੈਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ।
ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰਾ ਭੱਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਸੋਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਜੋ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਰਾਖ਼ਵੇਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਰਗਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,“103ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਖ਼ਵੇਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।”
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਹ ਰਾਖ਼ਵਾਕਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖ਼ਵੇਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖ਼ਵਾਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
