ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦੀ (5 ਸਾਲ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੰਘੀ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ |
