ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਆਬਕਾਰੀ), ਸਹਾਇਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਆਬਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
