ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਡੇਰੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਆਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ (56) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
