ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ (Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2.30 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Meeting) ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ (Punjab Electicity) ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੇੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਪੀਪੀਏ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ।
