ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਈ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਭੱਲਾ ਗੋਤਰ ਨੂੰ ਸਾਈ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ।
