ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਢਿੱਲੀ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੰਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉੱਚਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ | ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ 20 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਕੋਠੀ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਹੈ | ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ | ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
