ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਦੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਾ ਕਰਨ।
