ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਇ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਮੇਤ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
