ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਾਰਜ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣ।
