ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਐੱਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸਓਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਓਪੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਣਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ।
ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਣ ’ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਡਰਾਫਟ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
