ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਉਡੀਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਨੌ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਦੇਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ 2025-26 ਦੇ 17000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ 3260 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
