ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ,ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 
, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ 18.84 ਬੀਸੀਐਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂ 27.8 ਬੀਸੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ , ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।