ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀਟਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ 
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੀ ਐੱਨ ਆਰ (Passenger Name Record) ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ (ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ) ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।