ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 
। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ (Stay) ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।