ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ…. ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੜੇ ਪੇਚ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।”

अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के क़ातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फाँसी की सज़ा हो सकती थी…

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 20, 2023

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) 2023 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਰੇਗੀ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 AA ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ 1991 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।