ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਵਾਈ +’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ Z+ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ‘ਵਾਈ +’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
