ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
