ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1991 ‘ਚ ਹੋਏ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 43 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਵਿਚ ਪਰਤ ਰਹੇ 25 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਕਛਾਲਾ ਘਾਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ 10 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਸਰੋਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 179 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨਪੁਰ, ਨਿਊਰੀਆ ਤੇ ਬਿਲਸੰਡਾ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ, 1992 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
