ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ |

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਬਿੱਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2022 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |