ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੇਸ
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀਪੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਰੱਗ ਕੇਸ
6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਏਜੀ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੁਆਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
