ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana highcourt) ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ.ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀ” ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
