ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ SGPC ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਲਏ ਗਏ 9 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਯੂਐਨਓ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 9 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
