ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 2021 ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਫਾਇਨਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ 2021 ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਦੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
