ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ K. Chandrasekhar Rao ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ. K. Chandrasekhar Rao ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ BRS ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
मोदी सरकार ने अपने काले अध्यादेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पलट दिया, दिल्लीवासियों के अधिकार छीन लिए। इस पर बात करने के लिए आज हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव जी से मुलाक़ात हुई। देशभर में बढ़ रही बीजेपी की तानाशाही पर बात हुई। उन्होंने भरोसा… pic.twitter.com/xzs0zQK31p
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 27, 2023
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?
Hon'ble CM of Delhi Shri @ArvindKejriwal and Punjab CM @BhagwantMann Addressing an Important Press Conference | LIVE https://t.co/yddu6zLDAq
— AAP (@AamAadmiParty) May 27, 2023
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 31 ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਮੁੜ ਤੋਂ LG ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
