ਮਜੀਠੀਆ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ |

ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (46) ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀਆਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2003 ‘ਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਉਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲ 2010 ‘ਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।