ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ
ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਾਈਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2700 ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
