ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜਾਂ’ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ।
