ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 135 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ 14 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੋ ਮਾਲ (ਰੈਵਨਿਊ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 61 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਚ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
