ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਲੋ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
