ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ (PTM) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ PTM ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
