ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਟਵੀਟ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਿਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
