ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਐਨਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NCC ਵਿੱਚ 203 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਕੇ NCC ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੱਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ 710 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।

ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:

ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.) ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੋ ਰੇਤੇ ’ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ, ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ:

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ, 1873 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਨਿਯਮ, 1873 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 75 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।