ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੈਪਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈ. ਜੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈ. ਜੀ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟਾ ਹਥਿਆਰ ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਰਾਈਫ਼ਲ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਪੀਜ਼/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
