ਬਜਟ 2023-24 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ (30 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਪੂਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਕੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗੰਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਗੰਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ।
