ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡੰਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 4 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੁਹਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੀ ਇਕੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ।
