ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ (Ban on Firecrackers) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (Violation of rights) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ (ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਥੇ ਹਾਂ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰੋਕ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ (ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ) ਰਹੀ ਹੈ।
