ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗੁਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਆਦਿ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਬੀਕੇਐਸ) ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ 16ਵੇਂ ਸਥਾਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੇੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
