ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਬਣੀ ਇਥੇਨਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਇਥੇਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਬਣੀ ਇਥੇਨਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
