ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਕੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਣਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈਂ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂਏਪੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
