ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ (2019-2021) ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰਐੱਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਹੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਭੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ— Baltej Pannu (@BaltejPannu) April 20, 2023
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ‘ਤੇ 48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ.ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ਚ ਸੁੱਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ..48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ..ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ..ਖ਼ਰਚਾ 55 ਲੱਖ..ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ..ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 20, 2023
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਹੁਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ (2019-2021) ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
