ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ SIT ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ 6 (Aggravated Penetrative Sexual Assault) ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।