ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2013 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਦਹੀ, ਪਨੀਰ, ਮੱਖਣ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (ਇਨਪੁੱਟਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮੂਹ (ਪੀਅਰ-ਗਰੁੱਪ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ‘ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰ’ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਫੈਕਟਰ (ਕਾਰਕ) ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ |
