ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਉਪ ਆਗੂ ਓ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਠੇਕਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-ਪੀਟੀਆਈ
