ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਾਗਪਤ-ਸੋਨੀਪਤ ਸੜਕ ਲਈ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਡ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਪੁਲ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਾਗਪਤ-ਸੋਨੀਪਤ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕ 1987 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਗੌਰੀਪੁਰ, ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
2012 ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੁਝ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡੀਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੜਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸੜਕ ਲਈ 245 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 4.96 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ₹5.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹2.27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 82 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਡੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵਿਕਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।