ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਖੇਤੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਰਾਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਚਕੌਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਲ ਲਾਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਣ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
