ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSFS) ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ।” ਬੈਂਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। NFSA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
