ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 70-75 ਫੀਸ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ 1-1 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਵਾਂਗੇ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
