ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ’ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
