ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ IAS ਤੇ PCS ਅਫਸਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ PCS ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਾਮਿਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਬਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਜਥੇਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀਸੀ) ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
